मननपुर ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना के निरीक्षण में मिली भारी अनियमितता, एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों पर गिरी गाज
लखीसराय। जिले के मननपुर ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना की जमीनी हकीकत सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। 28 मई 2026 को डीएम शैलेन्द्र कुमार की मौजूदगी में योजना का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें कई गंभीर खामियां उजागर हुईं। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि योजना से जुड़े कई कार्य वर्षों बाद भी अधूरे हैं और ग्रामीणों को अब तक नियमित रूप से पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।
निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने अधिकारियों को बताया कि मननपुर ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना के तहत गोपालपुर गांव में वर्ष 2018 से ही जलापूर्ति व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित नहीं हो सकी है। पर्याप्त मात्रा में पानी का वितरण नहीं होने के कारण लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने यह भी शिकायत की कि योजना से मिलने वाला डिस्चार्ज भी वर्ष 2018 से अपेक्षित स्तर का नहीं रहा है।
स्थलीय जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि संबंधित कार्यकारी एजेंसी की ओर से कार्य निष्पादन में गंभीर लापरवाही बरती गई है। तकनीकी कमियों और अपर्याप्त संरचनात्मक व्यवस्था के कारण योजना लंबे समय से प्रभावित रही। इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए संबंधित एजेंसी को अविलंब जलापूर्ति व्यवस्था बहाल करने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि भीषण गर्मी और लू को देखते हुए जलापूर्ति से जुड़ी सभी तकनीकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि डिस्चार्ज की समस्या को गंभीरता से लेते हुए तत्काल तकनीकी जांच कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान पंपिंग व्यवस्था, पाइप लाइन, वाल्व संचालन और वितरण प्रणाली की समुचित जांच करने का निर्देश भी दिया गया। साथ ही योजना से जुड़े सभी शेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने को कहा गया। डीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता या अनावश्यक विलंब पाया गया तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर प्रशासनिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा वर्ष 2018 में योजना प्रारंभ नहीं हो पाने के कारणों की भी विस्तृत जांच कर जिम्मेदार अभियंताओं, पर्यवेक्षकों और कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई तथा प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने अधिकारियों को प्रतिदिन कार्य प्रगति की निगरानी करने और दैनिक प्रगति प्रतिवेदन वरीय अधिकारियों को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से वर्षों से पेयजल संकट झेल रहे ग्रामीणों में जल्द राहत मिलने की उम्मीद जगी है।
