पटना : बिहार सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव करते हुए DSP और अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के 61 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। कई जिलों में तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को विशेष इकाइयों और मुख्यालयों में पदस्थापित किया गया है।
कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी
सरकार के इस फैसले को कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, आगामी प्रशासनिक चुनौतियों और अपराध नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए यह फेरबदल किया गया है।
बिहारशरीफ के SDPO नूरूल हक पटना भेजे गए
नालंदा जिले के बिहारशरीफ अनुमंडल में तैनात SDPO नूरूल हक का तबादला पटना किया गया है। उन्हें अब सहायक पुलिस महानिरीक्षक (निरीक्षण) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस मुख्यालय में उनकी नई तैनाती को अहम माना जा रहा है।
भागलपुर के अधिकारी को विशेष निगरानी इकाई में पोस्टिंग
भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल में कार्यरत DSP पंकज कुमार को पटना स्थित विशेष निगरानी इकाई में पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार और विशेष जांच से जुड़े मामलों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
सोनपुर से मोतिहारी पहुंचे प्रितीश कुमार
सोनपुर अनुमंडल के DSP प्रितीश Kumar को पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) भेजा गया है। वहां उन्हें साइबर क्राइम शाखा में अपर पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी मिली है। बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए सरकार इस विंग को मजबूत करने में जुटी है।
अपराध अनुसंधान विभाग से मधेपुरा तक बदलाव
पटना स्थित अपराध अनुसंधान विभाग में कार्यरत अपर पुलिस अधीक्षक मो. नेसार अहमद शाह को मधेपुरा में नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें जिले का अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।
कई जिलों में बदले गए पुलिस अधिकारी
तबादला सूची में पटना, भागलपुर, नालंदा, मोतिहारी, मधेपुरा समेत कई जिलों के अधिकारी शामिल हैं। कुछ अधिकारियों को जिला पुलिस से हटाकर मुख्यालय और विशेष इकाइयों में भेजा गया है, जबकि कई नए अधिकारियों को जिलों की कमान सौंपी गई है।
पुलिस विभाग में बढ़ी हलचल
गृह विभाग की अधिसूचना जारी होते ही पुलिस विभाग में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। अधिकारियों को जल्द नए पदभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रशासनिक स्तर पर और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
सरकार की क्या है मंशा?
सरकार का कहना है कि अपराध नियंत्रण, प्रशासनिक दक्षता और बेहतर पुलिसिंग को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। खासकर साइबर अपराध, आर्थिक अपराध और निगरानी से जुड़े मामलों को लेकर विशेष इकाइयों को मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है।
